आ.व.२०८०/८१मा नेपालसरकारको डिजिटल भुक्तानी कारोबार दोब्बरले वृद्धि

नेपाल सरकारबाट हुने सम्पूर्ण खर्च र राजस्व संकलनका कारोबारहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्न लिइएको नीति प्रभावकारी हुँदै गएको देखिएको छ, जस अन्तर्गत पछिल्लो समय सबै जस्तो कारोबारहरु विद्युतीय माध्यमबाट हुने दिशातर्फ गएको देखिन्छ । आ. व. २०८०/८१ मा नेपाल सरकारले ने. रु. १४.७० खर्ब बराबरको २.४८ करोड खर्चको कारोबारहरु र ने. रु. २.८९ खर्ब  बराबरको २८.३३ लाख राजस्व संकलनको कारोबारहरु भएको छ । अघिल्लो आ.व. मा ने. रु. ११.९६ खर्ब बराबरको १.१७ करोड खर्चको कारोबारहरु र ने.रु. २.३३ खर्ब  बराबरको २१.३३  लाख  राजस्व संकलनको कारोबारहरु भएको थियो । केन्द्रिय सरकारसँगै स्थानीय निकायले गर्ने कारोबार समेत विद्युतीय माध्यमबाट हुन थाले पछि आ.व. २०८०/८१ मा मात्र स्थानीय निकायले ने.रु. ३५७.४६ अर्ब भन्दा बढिको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट भएको छ । तुलानात्मक रुपमा उक्त आ. व.मा नेपाल सरकारको खर्चको कारोबार संख्याको आधारमा सतप्रतिशतले बृद्धी भएको छ ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनको लागि लिएको नीति अनुसार आफू अन्तर्गतका सबै निकायहरुबाट हुने सबै भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गरी कारोबारलाई पारदर्र्शी र प्रभावकारी बनाउन आ.व. २०७४/७५ बाट विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सुरु गरेकोमा हाल आएर लगभग सबै जस्तो सरकारी खर्चको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुन सम्भव भएको छ । नेपाल सरकारले गर्ने खर्चहरु जस्तै पार्र्टी र भेण्डर पेमेन्ट, तलब भत्ता भुक्तानी, निवृत्तीभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई गर्ने भुक्तानीहरु, स्थानीय  निकायले गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानीहरु, सरकारले गर्ने कर कट्टी बापतका भुक्तानीहरु, सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायलाई गर्ने भुक्तानी, लगायतका  G2P, G2B, G2G करोबारहरु विद्युतीय माध्यमबाट हुँदै अएका छन् । चालु आ.व.को चौथो त्रैमासबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता (G2P) समेत बैंक खातामा सोझै भुक्तानी गरिने गरी पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनको लागि विद्युतीय माध्यमबाट करदाताले सिधै खाताबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी फास्टर पेमेन्ट सिस्टमको रूपमा सञ्चालनमा रहेको कनेक्टआइपीएसबाट आ.व. २०७५/७६ बाट सुरु गरिएकोमा, हाल आएर कनेक्टआइपिएस बाहेक सबै जस्तो मोबाईल बैंकिङ्ग्, वालेट, कर्पोरेटपे र बैंकका शाखाहरुबाट समेत राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । नेपाल सरकारलाई गरिने कर र गैर कर राजस्व भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सम्बन्धित निकायको वेबसाईटबाट अथवा FCGOको राजस्व पोर्टलबाट समेत राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

आ.व. २०७४/७५ मा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्था तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्था र निकायहरुसंग समन्वय गरी नेपाल सरकारले गर्ने कारोबारहरु समेत विद्युतीय माध्येमबाट गर्न तत्कालिन उपलब्ध प्रणाली र उपकरणहरु मध्य बैंक वित्तीय संस्था र NCHLबाट खर्चको  कारोबार शुरु गरिएको हो । तस्पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार नेपालमा आवश्यक पर्ने भुक्तानी प्रणालीका प्रमुख पुर्वाधार र उक्त पुर्वाधार मार्फत भुक्तानी उपकरणहरु स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि. ले सञ्चालनमा ल्याएको नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको RPS र NPI मार्फत् नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कारोबारहरु हुँदै आएको छ । सुरुवातमा NCHL-IPS र कनेक्टआइपिएसलाई सिधै EFT मा जोडी उक्त कारोबार हुँदै आएकोमा २०७८/७९ बाट लागू भएको NPS अन्तर्गतको पहिलो चरणमा सञ्चालनमा आएको RPS/NPI मार्फत् नेपाल सरकारको कारोबारहरु भए पश्चात कारोबार उल्लेख्य रूपमा बृद्धी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको National Payment System Development Strategy अन्तर्गत सरकारी कारोबारको लागि आवश्यक भुक्तानी पुर्वाधारको व्यवस्था र सञ्चालनले सरकारी कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्न विशेष योगदान पुगेको अपेक्षा गरिएको छ ।

कसरी जोडिएको छ नेपाल सरकारको EFT सिस्टम भुक्तानी प्रणाली सँग ?

हाल नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) ले सञ्चालन गरेको Integrated Public Financial Management Services (IPFMS) मार्फत् Central Government Accounting System (CGAS)  मा सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी आदेश प्रविष्ट गरे पश्चात सम्बन्धित  को.ले.नि.का.÷प्र.ले.नि.का.ले TSA  मा भुक्तानी आदेशलाई प्रमाणीकरण गरे पश्चात  FCGOको Electronic Fund Transfer (EFT) प्रणालीमा कारोबार पुग्दछ । स्थानिय तहको हकमा SUTRA प्रणाली मार्फत सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी आदेश प्रविष्ट र प्रमाणीकरण गरे पश्चात FCGOको EFT प्रणालीमा कारोबार पुग्दछ । EFTले उक्त कारोबारलाई NCHLको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (NPI) को माध्यमबाट सम्बन्धित खर्चको कारोबार गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र सम्बन्धित भुक्तानी प्रणालीमा राउट गरी (NPI)ले उक्त कारोबारलाइ NCHL-IPS र RPS मा प्रोसेस गर्दछ । दुबै प्रणालीको अन्तिम फछ्र्यौट नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको RTGS प्रणालीमा हुने गरेको छ । संघिय र प्रदेशको सरकारी खर्चको कारोबारको लागि हाल नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गर्दै आएका छन् भने स्थानीय सरकारको खर्चको कारोबारको लागि सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकले कार्य गर्दै आएका छन् ।

राजस्व संकलनको लागि समेत उक्त NPI र RPS मार्फत् भुक्तानी कारोबार हुँदै आएको छ । राजस्व संकलन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा NCHL ले NPI-Banks प्रणाली जडान गरेको छ, जसको माध्यमबाट FCGO को Revenue Management Information System (RMIS) मा इन्टिग्रेट गरिएको छ । करदाताले कुनै पनि भुक्तानीको च्यानल (जस्तै कनेक्टआइपिएस, वालेट, मोबाईल बैंकिङ्ग, अन्य) बाट करदाताको खाताबाट नेपाल सरकारको तोकिएको बैंक खातामा राजस्व भुक्तानी भए  पश्चात्, उक्त इन्टरफेसबाट RMIS मा कारोबारको विवरण अद्यावधी  हुने व्यवस्था रहेको छ ।

NPI मा आबद्ध सदस्य बैंक वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको भुक्तानीको कारोबार र अन्तिम फछ्र्यौट समेत NCHL-IPS वा RPS मार्फत् RTGS मा हुने गरेको छ, भने NCHL मा सदस्य नरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकको हकमा उक्त संस्थाको आफ्नो व्यवस्था अनुसार भुक्तानी रकम राजस्व खातामा जम्मा भए पश्चात सम्बन्धित बैंकमा रहेको NPI-Banks बाट RMIS मा कारोबारको विवरण अद्यावधी  हुने व्यवस्था रहेको छ । हाल १९ बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल सरकारको राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् ।

अबको कार्यदिशा

नेपाल सरकारले गर्दै गरेका खर्च र राजस्व भुक्तानीको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने क्रम उल्लेख्य बृद्धी हुँदै गरेको परीपेक्षमा, यसलाई अझ प्रभावकारी गराउन जरुरी देखिएको छ । विशेष गरेर राजस्व भुक्तानीको कारोबार अझै पनि ३०% को हाराहारीमा मात्र विद्युतीय माध्यमबाट हुँदै गरेकोले यसलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले भएका सबै भुक्तानीका उपकरणहरुमा राजस्व भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध भए पनि सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायले समेत आफ्नो अन्तरिक प्रकृया सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । भुक्तानीको प्रकृया अन्लाईन हुने तर काम सक्न अथवा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राही फेरी सम्बन्धित निकाय वा अफिसमा नै जानुपर्ने अवस्थाले नगद वा सम्बन्धित काउन्टरमा नै गरिने भुक्तानीलाई घटाउन सकिएको देखिँदैन । भुक्तानी सँगै अन्तरिक प्रकृया समेत रिइन्जिनियर गर्ने हो भने विद्युतीय माध्यमबाट गरिने राजस्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यस्तै ७५३ स्थानीय निकायको खर्च र राजस्व समेत विद्युतीय माध्यमबाट गर्न आ.व.२०८०/८१ मा आवश्यक पुर्वाधार तयार भइ कारोबार सुरु भइसकेको अवस्थामा  सम्बन्धित निकायलाई थप तालिम र अनुसूची कार्यक्रमहरु गरी केन्द्रले गर्ने कारोबारसंगै  स्थानीय निकायले गर्ने सबै कारोबारहरु समेत पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न पहल केन्द्र र स्थानीय निकाय दुबैले गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको छ ।